ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਲਫ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਅਸਾਮ (ਉਲਫ਼ਾ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਲਫ਼ਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਲਫ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
ਉਲਫ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਾਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਲਫ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚਿੱਤਰਵਲ ਹਜ਼ਾਰੀਕਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਰਾਜੂ ਬਰੂਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ਼ੰਭੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂੁਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਫ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਫ਼ਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ